खण्ड शिक्षा अधिकारियों की वर्षों से लम्बित सवर्गीय समस्याओं का निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन

खण्ड शिक्षा अधिकारियों की वर्षों से लम्बित सवर्गीय समस्याओं का निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन

रायबरेली।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों की वर्षों से लम्बित सवर्गीय समस्याओं का निस्तारण न कराने एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत बिना सुनवाई का अवसर दिये शिक्षा निदेशक द्वारा की गयी विभागीय कार्यवाही को प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन आज 11 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) द्वारा बिना सुनवाई का अवसर देते हुए त्रुटिपूर्ण ऐप के आधार पर विद्यालयों के मान्यता, अवकाश / स्थानान्तरण प्रक्रिया, निजी मोबाइल पर बाध्य कर विभाग द्वारा डाउनलोड कराये गये मान्यता ऐप, खण्ड शिक्षा अधिकारियों के वेतन विसंगति लोक सेवा आयोग से चयनित वर्ष 1988 एवं 1995 बैच के खण्ड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति, खण्ड शिक्षा अधिकारियों की निदेशालय स्तर पर लम्बित ए ० सी० पी० प्रकरणों का निस्तारण, अवकाश प्राप्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के 63 दिन के अवशेष वेतन भुगतान , कोरोना काल में दिवंगत खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के देयकों के भुगतान आदि के संबंध में मांग की गई।
ज्ञापन के माध्यम से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टालरेन्स नीति का अनुपालन बेसिक शिक्षा निदेशालय तथा महानिदेशक / राज्य परियोजना कार्यालय एवं अन्य सभी कार्यालयों द्वारा भी सुनिश्चित किया जाये मात्र खण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना के तहत 360 ° फीडबैक लिया जा रहा है उक्त पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारियों बेसिक शिक्षा निदेशालय तथा महानिदेशक कार्यालय का 360 ° फीडबैक खण्ड शिक्षा अधिकारियों से भी अवश्य लिया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा निदेशालय तथा महानिदेशक कार्यालय द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रत्यावेदनों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं किया जा रहा है। लम्बित प्रकरणों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार एवं सेवा नियमावली में समूह ‘ख’ का स्पष्ट उल्लेख के बावजूद खण्ड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का समूह ग में अधियाचन भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने निजी मोबाइल को विभागीय कार्यों के लिये प्रयोग कर रहे हैं जबकि निजी मोबाइल पर विभागीय सूचनाओं से सम्बन्धित ऐप चलाने की बाध्यता नहीं है। अतः विभागीय कार्यों के ससमय निस्पादन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विभाग द्वारा टेबलेट / स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाये।

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ब्लाक एम० आई० एस० कोआर्डिनेटर और ब्लाक क्यालिटी कोआर्डिनेटर के चयन की कार्यवाही नहीं की गयी है इस कारण से विकास खण्ड स्तर से संचालित योजनाओं के विश्लेषण एवं क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्य सचिव महोदय के आदेश के क्रम में स्थानान्तरण में की गयी

अनियमितता की जाँच शासन स्तर से कराकर दोषी अधिकारियों शिक्षा निदेशक बेसिक, तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक बेसिकएव अन्य दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। महानिदेशालय / राज्य परियोजना कार्यालय / डायट / जनपदों में वर्षों से जमे शिक्षा अधिकारियों / जिला समन्वयकों एवं अन्य सविदा कर्मियों का स्थानान्तरण पारदर्शी व्यवस्था के लिए सुनिश्चित किया जाये।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों को देर रात्रि तक विपरीत परिस्थितियों में कार्य किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है जिससे यह विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य जनिक समस्याओं से ग्रस्त है। कार्मिक नियमों के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारियों की कार्य परिस्थितियों एवं कार्यावधि निर्धारित की जाये। यदि उक्त मांगों के सम्बन्ध में समयान्तर्गत यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती

है तो संघ प्रदेश व्यापी आन्दोलन / धरने की कार्यवाही हेतु बाध्य होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन / विभागीय उच्चाधिकारियों का होगा।

इस अवसर पर सत्य प्रकाश यादव रोहनिया, गौरव मिश्रा, सत्य प्रकाश डीह, रत्नामणि मिश्रा अमांवा, राम मिलन यादव महाराजगंज, प्रियंका सिंह नगर,
बृजलाल राही, वरुण कुमार मिश्र बछरावां, सुरेंद्र मौर्या हरचंदपुर,
राम चंद्र यादव सरेनी तथा अरविंद सिंह ऊंचाहार उपास्थित रहे।

बयूरो चीफ पवन श्रीवास्तव की रिपोर्ट